India, China sign agreements on water resources & culture
Nov 6,
India and China today signed agreements in the field of water resources and culture. The two countries inked the pacts in presence of Vice-president Mohd. Hamid Ansari and his Chinese counterpart Li Yuanchao in New Delhi. Vice-President Li will call on President Pranab Mukherjee and Prime Minister Narendra Modi this evening.
The visit of the Chinese Vice-President is part of the intensification of high-level exchanges between India and China. Li Yuanchao landed in New Delhi last night. This is the first ever visit by a Chinese Vice-President to India.
Li Yuanchao arrived in India on Tuesday and visited the Ajanta Caves. Thereafter he traveled to Kolkata and paid a visit to Jorasanko Thakurbari which is the ancestral home of Gurudev Rabindranath Tagore.
He also met Chief Minister Mamata Banerjee and Governor of West Bengal Keshari Nath Tripathi. The visits highlighted deep cultural linkages, ancient as well as contemporary, between the two countries.
If you are unable to view this mailer, click here.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAIL emerges highest ranking PSU in Carbon Disclosure Leadership Index
GAIL emerges highest ranking PSU in Carbon Disclosure Leadership Index
Secures 98 out of maximum 100, an increase of 12 points in one year
New Delhi, November 6, 2015: GAIL (India) Limited has emerged the highest ranking company among the country’s Public Sector Undertakings, and third overall, in the ‘Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI)’ released by Carbon Disclosure Project (CDP)-India.
GAIL, India’s premier natural gas company, got a score of 98 out of maximum 100 in CDLI which was released at the Bombay Stock Exchange. GAIL showed a remarkable increase of 12 points from last year’s score which was a result of dedicated efforts of the company to be a responsible corporate especially in the area of climate change.
CDP India’s Climate Change 2015 report analyses the key trends coming out of the analysis of the responding Indian companies. The CDLI disclosure score assesses the completeness and quality of a company’s response. A high disclosure score signals that a company provided comprehensive information about the measurement and management of its carbon footprint, its climate change strategy and risk management processes and outcomes.
The CDP India Climate Change 2015 Report will be shared in the India Pavilion of Conference of Parties (COP) 21 to be held in Paris later this month. It will be attended by Heads of States and Governments across the globe including Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi. CDP is the only global natural capital disclosure system which is the most comprehensive collection of Corporate Climate Change Information. CDP India has been acknowledged in India’s commitment towards mitigation and adaptation of climate change specified in the INDC (Intended National Determined Conference).
Shri Prakash Javadekar, Hon’ble Minister of State (Independent Charge) Environment, Forest & Climate Change complemented the report saying, “Indian companies have indeed understood the mantra of sustainability growth – that going green makes sound business sense”.
The release of the report was followed by an interactive panel discussion attended by Sustainability Heads of top ranking CDLI Companies. Speaking on the occasion, Shri Santanu Roy, General Manager (Corporate Planning), GAIL said the company is tackling climate change through converting regulation risks into opportunities. He outlined how natural gas can play a significant role in India’s quest for Energy security. He also mentioned that going forward, GAIL would like to play a leading role in collaborating with other Indian oil and gas players for making positive impact of the sector specific sustainability and climate change.
भू-अधिग्रहण और दमन के खिलाफ जनविरोध प्रदर्शन
Standard
उत्पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हों!
भू-अधिग्रहण और दमन के खिलाफ जनविरोध प्रदर्शन
16 नवम्बर 2015
समय : 3 बजे से
धरना स्थल : गांधी प्रतिमा, जीपीओ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
साथियों,
केंद्र सरकार ने भले ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस ले लिया हो लेकिन हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जबरन भूमि अधिग्रहण का काम लंबे समय से चल रहा है। सोनभद्र जिले में बन रहे कनहर बांध के लिए हुआ भूमि अधिग्रहण हो या इलाहाबाद जिले में जे.पी.पावर प्लांट के लिए हो रहा भूमि अधिग्रहण। यहीं नहीं इसके अलावा नौगढ़ समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आदिवासियों को उनके वनाधिकारों से महर्रूम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अधिकत्तर जिलों में दलित, आदिवासी, किसान और मजदूर अपनी आजीविका बचने के लिए संघर्षरत है। जहां एक तरफ प्रशासन किसी भी कीमत पर किसानों से उनकी जमीनें छीनकर पूंजीपतियों को सौंपने पर आमादा हैं वहीं दूसरी तरफ किसान निश्चय करके बैठे हैं कि चाहे जान चली जाए लेकिन वह जमीनें नहीं देंगे। भूमि अधिग्रहण कानून में यह स्पष्ट तौर पर उल्लिखित है कि बहु फसलीय जमीनों का अधिग्रहण सरकार नहीं कर सकती है किंतु सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर किसानों की जमीनें हथियाने के फिराक में है।
केंद्र सरकार ने भले ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस ले लिया हो लेकिन हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जबरन भूमि अधिग्रहण का काम लंबे समय से चल रहा है। सोनभद्र जिले में बन रहे कनहर बांध के लिए हुआ भूमि अधिग्रहण हो या इलाहाबाद जिले में जे.पी.पावर प्लांट के लिए हो रहा भूमि अधिग्रहण। यहीं नहीं इसके अलावा नौगढ़ समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आदिवासियों को उनके वनाधिकारों से महर्रूम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अधिकत्तर जिलों में दलित, आदिवासी, किसान और मजदूर अपनी आजीविका बचने के लिए संघर्षरत है। जहां एक तरफ प्रशासन किसी भी कीमत पर किसानों से उनकी जमीनें छीनकर पूंजीपतियों को सौंपने पर आमादा हैं वहीं दूसरी तरफ किसान निश्चय करके बैठे हैं कि चाहे जान चली जाए लेकिन वह जमीनें नहीं देंगे। भूमि अधिग्रहण कानून में यह स्पष्ट तौर पर उल्लिखित है कि बहु फसलीय जमीनों का अधिग्रहण सरकार नहीं कर सकती है किंतु सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर किसानों की जमीनें हथियाने के फिराक में है।
इसी का उदाहरण 9 सितंबर को इलाहाबाद जिले के करछना तहसील में स्थित कचरी गांव में देखने को मिला। 9 सितंबर की सुबह 15-20 गाड़ियों मे सवार पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ एवं एसटीएफ फोर्स धरना स्थल पर पहुंची और किसानों को गिरफ्तार कर जबरन धरना स्थल पर कब्जा जमा लिया। यह ताडंव यहीं नहीं बंद हुआ। इसके बाद फोर्स धरना स्थल से कुछ दूरी पर स्थित कचरी गांव में पहुंची और वहां पर गांव वालों के साथ मार-पीट और दुर्व्यवहार किया । नाबालिग से लेकर 75 वर्ष के बुजर्गों तक को नहीं छोड़ा गया। पिटाई के बाद लोगों को गाड़ियों में भूसे कि तरह भर कर जेल में डाल दिया गया। 42 गिरफ्तार किसानों में 13 से लेकर 17 साल तक के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस का तांडव जारी रहा कई घरों के दरवाजे खिड़कियां तोड़ कर घरों की तलाशी ली गयी। महिलाओं और यहां तक की बच्चों के साथ भी ज्यादतियां की गईं। ग्रामीणों के बीच दहशत कायम करने के लिए फोर्स द्वारा गोलियां भी चलाई गई।
आंदोलन के अगुआकार और किसान कल्याण संघर्ष समिति’ करछना के अध्यक्ष राजबहादुर पटेल की गिरफ्तारी हेतू जिला प्रशासन ने 12000 रूपये का इनाम भी घोषित किया है। किसानों पर दबाव बनाकर
आंदोलन खत्म कराने के लिए ग्रामीणों के उपर तीन फ़र्जी मुकदमे दायर किए गए-
आंदोलन खत्म कराने के लिए ग्रामीणों के उपर तीन फ़र्जी मुकदमे दायर किए गए-
- अपराध संख्या 369/15 धारा, 143,436 आईपीसी, 7 क्रिमिनल अमेन्डमेंड एक्ट
- अपराध संख्या 370/15 धारा 147,148 आईपीसी, 7 क्रिमिनल अमेन्डमेन्ट एक्ट
- अपराध संख्या 371/15 धारा 147,148,149,307,286,353,332,336, आईपीसी, 7 क्रिमिनल अमेन्डमेंड एक्ट
इन मुकदमों में 42 ग्रामीणों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। यह ग्रामीण आज तक जेल में हैं।
सिर्फ करछना ही नहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के कनहर बांध के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण के विरोध में चले आंदोलन के चार साथी अभी भी जेल में हैं।
सिर्फ करछना ही नहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के कनहर बांध के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण के विरोध में चले आंदोलन के चार साथी अभी भी जेल में हैं।
वहीं बारा में घटी एक घटना में एक मजदूर ने, जिसने अपनी जमीन इसलिए जेपी कंपनी को दी थी कि उसके बदले उसे नौकरी मिलेगी, काम से निकाले जाने की वजह से आत्महत्या कर ली। इस तरह की तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश की भूमि अधिग्रहण नीति की साजिश का पर्दाफाश करती हैं।
आज जरूरत बनती है कि हम सरकार की इन साजिशों के विरुद्ध खड़े होकर संघर्ष कर रहें इन किसानों के अधिकारों की रक्षा में सहयोग करें। इसी के प्रयास स्वरूप 16 नवंबर को राज्य की राजधानी लखनऊ में सभी किसान संगठनों, ट्रेड यूनियनों तथा संघर्षशील जनता की तरफ से एक विशाल जनप्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है।
हमारी मांगे –
हमारी मांगे –
- राज्य में जबरन किसी भी तरह का भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाए।
- करछना में प्रस्तावित जेपी के पॉवर प्लांट को रद्द करने के लिए इलाहबाद उच्च न्यायालय 13 अप्रैल 2012 के आदेश के तहत जनता के प्रतिरोध को 9 सितम्बर 2015 को पुलिस द्वारा गोली एवं लाठी चार्ज कर किसानों, महिलाओं एवं बच्चों पर जो दमन किया गया उसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच अथवा सी.बी.आई. जांच कराई जाए। 13 अप्रैल 2012 के इलाहबाद उच्च न्यायालय के फैसले के तहत जबरन भूमि अधिग्रहण पर तत्काल रोक लगायी जाये।
- आंदोलनकारियों पर दायर फर्जी केसों को फौरन वापिस लिया जाए, आंदोलन के नेता राज बहादुर पटेल पर घोषित इनाम वापस लिया जाये। 9 सितम्बर 2015 से जेल में बंद 42 लोगों को बिना शर्त रिहा किया जाए।
- सन् 2006 में संसद में पारित केन्द्रीय विशिष्ट कानून वनाधिकार कानून-2006 के क्रियान्वयन की स्थिति प्रदेश में अभी तक दयनीय बनी हुई है, जिसके कारण वनक्षेत्रों में समुदायों व वनविभाग के बीच का टकराव लगातार बढ़ रहा है लोग अभी तक अपने हक़ से वंचित हैं। इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
- उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक, 2015 को तत्काल रद्द किया जाए।
- इस देश के नागरिकों को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, कि वे संविधान में प्राप्त अपने मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 के तहत अपनी बात रख सके, संगठन का निर्माण कर सकें व संगठित हो कर अन्याय के विरूद्ध लड़ सकें। जनवादी तरीके से चल रहे जनआंदोलनों पर दमन की कार्रवाईयों पर पूरी तरह से रोक लगे व ऐसा करने वाले अधिकारियों को कड़े रूप से दंडित किया जाये। जिला इलाहबाद में प्रशासन द्वारा लगायी गयी अघोषित आपातकालीन स्थिति को समाप्त किया जाये व शांति बहाल की जाये।
हम सभी न्यायपसंद लोगों तथा संगठनों से अपील करते हैं कि वह 16 नवंबर के प्रदर्शन में भागीदारी कर इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दें।
क्रांतकारी अभिवादन सहित !
रिहाई मंच, कृषि भूमि बचाओ मोर्चा, बिहान, महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच, मजदूर किसान मोर्चा, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम), सेज विरोधी संघर्ष समिति, गांव बचाओ आंदोलन, गाजीपुर, किसान पुनर्वास कल्याण सहायता समिति, करछना, गंगा एक्सप्रेस वे विरोधी आंदोलन, इंसाफ, निर्माण मजदूर पंचायत, कानपूर, जन संघर्ष समन्वय समिति, साझा संस्कृति मंच
संपर्क : शाहनवाज आलम (रिहाई मंच) 09415254919, रामाश्रय यादव (कृषि भूमि बचाओ मोर्चा) 09451779748, रविन्द्र सिंह (बिहान) 09415366655
4TH DELHI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OPENING CEREMONY TO HELD IN CENTRAL PARK,C.P !
The 4th International Film Festival will be hitting the national capital from 5thDecember to 10thDecember, 2015 to celebrate the 100 glorious years of Delhi and Hindi cinema which started in 2012. Organized by Social Circle the chief guest for the Fourth Edition of the film festival will be Honorable Deputy Chief Minister Shri Manish Sisodia.
Where the opening ceremony of the Delhi International Film Festival 2015 will be held at Central Park in Connaught Place, with Sri Lankan beauty Jacqueline Fernandez’;s film ‘Definition of Fear’, the closing ceremony will pay tribute to ‘The Show Man’ legendary actor Raj Kapoor with Russian Documentary ‘Comrade Raj Kapoor’.
The first film produced by YouTube, ‘Zero’ a short science fiction directed by David Victory will also be featured at the film festival.
Ketan Mehta, director of the much acclaimed film of the year ‘Manjhi’ will be awarded with the prestigious Minar-E-Dilliaward.
Stalwarts like Tigmanshu Dhulia, Ketan Mehta, Rehana Sultaan, Mehul Kumar, Raghubir Yadav, Piyush Mishra, Omi Vaidya, Arvind Gupta, Rituporna Sengupta and many other Actors and Film Makers from around the world will take part in the festival. The event which will last for a week will showcase more than 150 films from 90 countries, 200 artworks, fashion show, sufi night, kavi sammelan, including works from across India. More than 210 Films from 68 Countries will be showcased in 6 days. 50 NRI and Indian poets will be the part of the festival.
After the inaugural event at Central Park, the Festival will continue from 6th December to 10th December at the N.D.M.C Convention Centre.
Media Gossips
Standard
Media Gossips
Modi to reshuffle His Cabinet after Diwali,
Modi Likely to Win Bihar Election,
AAP unable bring EffiicientAdm in Delhi,
Corruption still exists in Delhi Govt.
RE-Solar cost dips Rs 4.60 Gudnews for energy deficit states.
Hydro- Electric to get top priority @ Modi sarkar.
Modi to reshuffle His Cabinet after Diwali,
Modi Likely to Win Bihar Election,
AAP unable bring EffiicientAdm in Delhi,
Corruption still exists in Delhi Govt.
RE-Solar cost dips Rs 4.60 Gudnews for energy deficit states.
Hydro- Electric to get top priority @ Modi sarkar.


” The news that India moved 12 notches upward to 130 position in World Bank’s ‘Ease of Doing Business’ index, should warm heart of everyone who is interested in improving business environment. Though much of the improvement came because of data correction done by World Bank because of which India moved automatically from 142 to 134 position. The initiatives taken during last year improved it further and pushed it from 134 to 130 position. Improvements came about due to amendments in Company Act, Udyog Adhaar and getting power connections easier. That this survey is based on business environment in Delhi and Mumbai alone may not count much for MSMEs who are scattered all over India. Road blocks to growth still exists wherein it takes almost 50 days to register property and 200 days to get construction permit. It is reported in media that a committee has been set up to suggest tax reforms. However, the news that draft Bankruptcy law would be released in 10 days does not warm the heart of MSMEs. Almost 97% of MSMEs being partnerships and proprietorships and even when in Company format due to the personal guarantees, the proposed Bankruptcy law excludes them. Till a comprehensive Insolvency legislation is developed in India for Insolvency of natural persons- entrepreneurs, farmers, consumers etc, the solution suggested by FISME to amend MSMED Act could be reconsidered. PMs target to reach top 50 in 2016 by leap frogging Russia ( 51), South Africa (73), China (84) and Brazil (116), through GST and other changes in business environment reality for MSMEs on the ground is still farfetched. ”
The Federation of Indian Micro and Small & Medium Enterprises (FISME) signed a mutual cooperation agreement with the National Chamber of Commerce of Sri Lanka (NCCS) on 20th October to facilitate trade between member MSMEs. The MoU was signed by President FISME (India), Sangam Kurade, and President, NCCS (Sri Lanka), Thilak Godamanna. With return of normalcy in Sri Lanka, business is on boom. Sri Lankan entrepreneurs are interested in importing capital goods plants and machines from India. Many Sri Lankan MSMEs also look at India as a big market but find it difficult to access. The cooperation between FISME and NCCS would address these problems.
FISME organized ‘Profit Mantras for Business’ continuing the nationwide series of workshops for bringing practical wisdom to entrepreneurs on 16th October 2015 at Hotel Radisson, Ahmedabad. The seminar was attended by over 100 participants. FISME organised this programme along with Gujarat Chamber of Commerce and Industry and Vatva Industries Association with a focus on Finance, Marketing & Technology. Mr. Rohit Patel, President, Gujarat Chamber of Commerce & Industry welcomed the participants. The opening remarks were given by Dr. Sangam Kurade, President, FISME. A presentation on Finance was given by Mr Ashish Mathur, Vice President, Axis Management Company Limited. Mr. Manish Sood, Country Category Manager, Hewlett-Packard India gave an insight on New Style of Information Technology through a presentation.
Federation of Indian Micro and Small & Medium Enterprises (FISME) along with Madras Chamber of Commerce and Industry organised an interaction session on factors pertaining for the growth of SMEs, which was held on 14th Oct 2015 at Hotel Crown Plaza, Chennai. The seminar was attended by over 100 participants. Mr. S.G. Prabhakaran, President – Madras Chamber of Commerce & Industry, welcomed the participants. Mr Abhijeet Bhandari, Co-Founder & Director, GREX, Mr Manish Sood, Country Category Manager Hewlett-Packard (HP), address the session on the topics – Innovative way of meeting industry financial requirements, emerging trends in Information Technology. The special address by the Chief Guest Mr. Rajiv Khurana, CEO & Founder, The Personnel Lab, Fostering Innovation in Small & Medium Enterprises was quite informative.
Do you ever wonder why a billionaire like Facebook founder Mark Zuckerberg wears the same getup every day; hoodie, grey t-shirt, jeans and sneakers? It’s for the same reason that another billionaire visionary, the late Steve Jobs, always wore a black turtleneck and jeans to work every day. They don’t want to waste time deciding on matters that won’t translate to productivity. In business, you have to prioritize your day according to which item results in greater return for your invested time. This is otherwise referred to as PROTI: Potential Return on Time Invested.
Prior to 18-09-15, when the Entrepreneurs’ Memorandum-II was filled with the GM (DIC), heterogeneous systems were in vogue, the Ministry of micro, small and medium enterprises (MSME) today said in a Facebook post. This initiative of maintaining the data on MSMEs with Ministry of MSME is likely to save cost in the long run since States/UTs would no longer be requiring to maintain the same, said the Ministry. Some States had their own online systems for registering MSMEs, some were using the national portal created by Ministry of MSME and some (around 10 states) were continuing with the manual (paper form) system of filing EM-II, the Ministry added.
The Government of India has constituted a Committee with a view to simplify the provisions of the Income Tax Act, 1961. The members of the committee include – Justice R.V. Easwar, (Retd.), former Judge, Delhi High Court and former President, ITAT as Chairman; V.K. Bhasin, former Law Secretary as Member; Vinod Jain, Chartered Accountant as Member among others. The Committee will study and identify – the provisions/phrases in the Act which are leading to litigation due to different interpretations; the provisions which are impacting the ease of doing business; the areas and provisions of the Act for simplification in the light of the existing jurisprudence; and will suggest alternatives and modifications to the existing provisions and areas so identified to bring about predictability and certainty in tax laws without substantial impact on the tax base and revenue collection.
In recognition of the quality of engineering granite products it manufactures, Technospark Industries India Private Limited in Bengaluru has been awarded first prize by the Office of Development Commissioner (MSME), Ministry of Micro Small and Medium Enterprises, Government of India. The Managing Director of Technospark Industries India Private Limited is Mohan Suresh who is also a past president of the Federation of Indian Micro Small and Medium Enterprises (FISME). Several other outstanding performers in the MSME sector will be similarly honoured with a trophy and a certificate at an award ceremony, scheduled for a later date.
The government has made it mandatory for the importers and exporters to use digital signatures to file documents from January 1, 2016. The Centrals Boards of Excise and Customs (CBEC) said, “With effect from 1.01.2016, all importers and exporters using the services of Customs Brokers for formalities under Customs Act, 1962, will be required to mandatorily file custom documents under the digital signature certificates,” it said in a circular to field officials. Further, wherever the customs process documents are digitally signed, the customs will not insist on the user to physically sign the said documents.”
Utilities’ transformers are failing too frequently these days due to their dubious quality, opening an opportunity for non-empanelled workshops to get into the business of transformer repair. The lure for such workshops is costly copper wire inside transformers which they can steal during repair. By dangling the bait of discounted charges, workshops are able to get locals to hand over burnt transformers for repair to them. This malpractice came to the fore recently when during a raid by utility officials; three workshops in the Shamli district of West UP were found in possession of at least a dozen burnt transformers which were brought to them by locals for repair.
A 3rd National Vendor Development programme and Kaigarika Expo 2015 is being organized here on November 14 and 15 in order to provide a common platform for micro, small, medium and large scale industries for a live interaction to understand their requirements, and facilitate in establishing business linkages. The buying organisation will be able to select the potential entrepreneurs to whom various components, assemblies, sub-assemblies are outsourced.
In a step towards making micro small, medium and enterprises (MSMEs) of the state more competitive in the global market, Odisha Government has decided to take up corporate governance training for MSME entrepreneurs in the context of new Companies Act-2013. The programme will be implemented under the joint aegis of MSME Department and Institute of Company Secretaries of India (ICSI). This has been discussed in a high level meeting held under the chairmanship of Chief Secretary Gokul Chandra Pati on Monday. Vice President, ICSI, Mamata Binani along with Chairperson Eastern India Regional Council of ICSI Sunita Mohanty were also present.
Punjab deputy chief minister Sukhbir Singh Badal on Monday announced that the state government would come up with a new policy under “Make in Punjab” to encourage the local industry by providing incentives for its growth. Addressing a series of meetings with owners of small as well as large-scale enterprises, Badal said government was committed to reviving the existing units along with attracting new industry. “My aim is to provide entrepreneurs with congenial atmosphere, liberal policies, and online facilities for overall progress and job opportunities in Punjab,” he added.
Ahead of the Paris climate talks, India has said that it hopes for an equitable and just climate agreement in Paris, but the developed world will have to come out with more reasonable proposals. Interacting with netizens through ‘MyGov’ talk on Climate Change here on Monday, Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Prakash Javadekar, said that India does not want Paris to fail. He referred to French President, Francois Hollande’s statement that unless the developed world commits more finance and technological support, Paris can be a failure, an official release said.



Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) is implementing the flagship programme of Ministry of MSME to provide guarantee to the Banks for collateral free loan to micro and small enterprises up to the credit limit of Rs 1 crore. Till September, 2015, under the scheme, credit to the tune of Rs 10, 16, 683 crore have been guaranteed to nearly 17.22 lakh entrepreneurs, a commendable achievement indeed. Only in the first half of fiscal 2015 -16, nearly 2 lakh entrepreneurs were facilitated collateral free credit, under the scheme.
According to the FISME Factor, 40 percent of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) agree that we can expect more US companies will be investing in India post PM’s visit while 40 percent think otherwise.
Quickly finding an appropriate job had been a prospective jobseeker’s area of concern. Now, a host of websites catering to the needs of large candidate pool has sprung up. There has been no dearth of funding opportunities for such ventures. Take Hiree. Founders Manjunath Talwar and Abhijit Khasnis wanted to not only expedite the hiring process but also to help job-seekers find better offers fast. They thought the current hiring processes were too slow to meet aspirants’ requirements.
Enticing new, potential consumers is imperative, but equally important, and less expensive, is keeping established buyers satisfied and loyal. Forrester, a research and advisory firm focusing on technology and business trends, found that it costs five times more to acquire new customers than it does to keep current ones. So make sure to show gratitude and maintain a positive relationship with existing buyers.
Atul Satija had a clear vision in his mind. He wanted to leave his comfy job at Google and embark on a journey to do some social good. The 39-year-old had one goal: to get on his personal journey before he hit 40. “I was eager to move to the social sector full time. The actual rumblings started while I was in Google, during 2006-10. Whilst there, I enrolled in a programme EndPoverty, a non-profit. Though I joined them as a volunteer, the idea stuck, since poverty alleviation is close to my heart,” said Satija. Satija, who has an MBA from the Indian School of Business and a BTech from the National Institute of Technology, was Head of Business Development for India at Google and was also leading its mobile business for Japan and Asia-Pacific.
“ Desire is the key to motivation, but it’s determination and commitment to an unrelenting pursuit of your goal — a commitment to excellence — that will enable you to attain the success you seek. ”



Comments
Post a Comment