COULD WE SOON HAVE A “CURE” FOR OLD AGE?
AJAY V. JAKHAR 3RD GENERATION DULLARD – MISREPRESENT FARMERS
March26, 2017 (C) Ravinder Singh progressindia2015@gmail.com
When we talk of Farming Crisis anywhere in India and if we have Pin Point one person or family it is Jakhar Family. All their recommendations are Anti Farmer and Anti Punjab.
Ajay Vir Jakhar is 3rd Generation of Dullards who had always Misrepresented Indian Farmers.
1. In over 60 years and three generations in to politics Jakhar can’t ensure that Food
Grains are not Dumped in OPEN on INFECTED YARDS in Mandis of Punjab.
2. This DULLARD doesn’t understand even basics of Agriculture.
3. In the following LUNATIC article he advocates WITHDRAWAL of Subsidy On
Fertilizers & Electricity which is Rs.9000 Cr and went on to Claim that Punjab Farmers get Rs.90,000 as Subsidy which is HORRENDOUS. He assumed there are 1.1m Cultivators there are JOINT HOLDINGS, Farm Labor, Local & Migrant depending on Agriculture. Actually 15m or more people directly or Indirectly depend on Farming in Punjab.
4. Punjab produces 30 million tones of Foodgrains, 6 million tones of Sugar-
cane, 6 million tones of fruit and vegetables, Cotton, 10 million tones of milk = 55 Million Tones of Crops Plus Farm Waste Used as Foddar.
5. THUS SUBSIDY IN PUNJAB IS BARELY Rs.1500/Tone.
6. This DULLARD doesn’t know that International Price of Fertilizer is 50% of
India – Imports could substantially reduce Fertilizer cost.
7. Punjab farmers pay 13% Market Fee – More Than Rs.1500/Tone.
8. Other States are Getting a.] Fertilizer Subsidy, b.] Electricity Subsidy, +++
PLUS c.] Drip Irrigation & Solar Pump Subsidy, d.] Crop Insurance, e.] Very High State/Center Budget on Dams & Irrigation. Punjab don’t need PLUSES its 99% Cropped Area is Irrigated.
9. Ajay Vir Jakhar didn’t advocate 50% increase in MSP of crops.
10. If Punjab get All The Water it needs for Agriculture there shall
be much less dependence on Subsidized Electricity.
11. He didn’t tell us about WASTEFUL use of Water In Rajasthan &
50% Yamuna Water going waste to Sea, Build New Storages.
12. Jakhars didn’t advocate LONG TERM CROP LOANS to Farmers
of Punjab who raise Crops 2-3 Times a Year.
Ravinder Singh, Inventor & Consultant, INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND PROJECTS
Y-77, Hauz Khas, ND -110016, India. Ph: 091- 9871056471, 9718280435, 9650421857
Ravinder Singh* is a WIPO awarded inventor specializing in Power, Transportation,
Smart Cities, Water, Energy Saving, Agriculture, Manufacturing, Technologies and Project
MCD RESIDENTIAL HOUSE TAX WAIVER – AAP PROMISE GREAT IDEA
March26, 2017 (C) Ravinder Singh progressindia2015@gmail.com
The idea to waive Residential House Tax is a great genuine promise because House Tax regime in Delhi was TOTALLY Corrupted on following grounds –
1. MISCLASIFICATION
A residential property falling in ‘A’ Category may actually be getting services of Category ‘G’ – Choked Sewers, Inadequate Water Supply, Roads Cleaned Less than Once a Month, Choked Drains, Chocked Roads, Street Dogs, Pollution, Missing Dispensaries & Hospitals, Fruit & Vegetable Prices Double, Badly Maintained Roads, Large Trees Damaging Power Lines, Blocking Parking Spaces, Poor Garbage Collection & Disposal, No Licensing & Unregulated Shops & Street Vendors, No Quality Check on Foods & Products Sold, No Price Check – Why don’t shops make Price List Public like MENU of food outlets, Inadequate Parking & Play Ground, Missing Clubs & Community Centers.
Example- A Newly Built property in ‘G’ Category area may have similar Construction to a ‘A’ Category area.
2. 10 Year Slabs for Assessment than RESIDUAL LIFE.
Unit Area method didn’t factor in Quality of Construction & RESIDUAL Life. A newly built property may have 100 Years or more Durability. Whereas 40 Years old property built when there was acute shortage of Cement, Steel, Finance, and Services may have outlived its useful life.
Example- CPWD Flats built in 1983 required Major Repairs in 2003-08 within 30 yrs.
3. Corruption in MCD – Valuation could wary 5-6 Times.
Example – Bribe MCD and pay Rs.500/- as House Tax – Don’t Bribe Pay Rs.2500/-
4. Income Tax Rebate of Rs.800,000/- More Than House Tax.
Example – A newly built property – All Four Floors getting Rs.200,000 IT rebate each.
5. Fabricating House Maintenance Bills.
Example – Some House owners May Pay Rs.20,000/- as House Tax but may CLAIM Rs.500,000/- in IT Returns for House Maintenance.
6. Lifetime Payment @ 10 Yrs House Tax – No Tax Thereafter.
Example – 1990 Lifetime Payment Scheme was introduced. Some bribed and made onetime payment of say Rs.5000/- only and don’t pay any House Tax thereafter.
Commissioners Opposing House Tax Waiver Are Thugs for 6 Reasons.
Ravinder Singh, Inventor & Consultant, INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND PROJECTS
Y-77, Hauz Khas, ND -110016, India. Ph: 091- 9871056471, 9718280435, 9650421857
Ravinder Singh* is a WIPO awarded inventor specializing in Power, Transportation,
Smart Cities, Water, Energy Saving, Agriculture, Manufacturing, Technologies and Projects
सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारीख जी ने ली नर्मदा घाटी की मुलाकात।
डूब क्षेत्र के हर प्रभावित को संपूर्ण न्याय दिलाने तक साथ देने का आश्वासन।
बडवानी | २६ मार्च: नई दिल्ली पधारकर, नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर व अन्य बांधों के विस्थापितों की कानूनी लडाई लडते आये अधिवक्ता संजय पारीख जी ने धार और बडवानी तथा खरगोन जिले के सैकडो गावों के हजारो प्रभावित परिवारों से मुलाकात की।
फरवरी 8, 2017 के रोज सर्वोच्च अदालत ने दिये विस्थापितों के पुनर्वास संबंधित दिये फैसले के बाद पधारे अधिवक्ता संजय जी का जोरदार स्वागत घाटी के हजारों किसान, मजदूर, मछुआरे, कुम्हार, व्यापारीयों ने भी किया। 25 मार्च की रात 10 बजे से मध्यरात्रतक निसरपुर जैसे बडे गाव में करीबन् दो हजार बहनों भाईयों ने वकील साहअ का सम्मान किया। हीरालाल भाई, धुरजी भाई, मुकेश भाई और मंगती बहन ने निसरपुर की हकीकत बया की।
2012-2013 में ही आधा डूब चुका निसरपुर के अब सैकडों परिवारों को ‘‘ डूब के बाहर ‘‘ घोषित करना तथा 600 एकड गांव के ही किसानों की जमीन जबरन् पुनर्वास स्थल के लिए अधिग्रहित करके कईयों को भूमीहीन बनाना पुनर्वास स्थल पर करोडो रूपये खर्चकर भी 30 कि.मी. के रास्ते कम से कम गुणवत्ता के निर्माण करना, गरीब, भूमीहीनों को आज तक दूसरी आजीविका या सही नुकसान भरपाई न देना….. आदि समस्याओं से संजय जी उभरू किया।
चिखल्दा में सैकडो लोगों ने संजय पारीख जी का राघाट से सुनिल केवट की नाव में से नर्मदा तट पधारते ही झंडे बैनर साथ महिला बच्चे,सभी गाववासीयों के द्वाररा रैली द्वारा स्वागत और साफा बांधकर सम्मान भी किया। मछुआरे, केवट, कारीगरों ने पारीख जी से कहा कि हम जीएंगे कैसे? हमें भी चाहिये वैकल्पिक आजीविका की निश्चिती।
अधिवक्ता संजय पारीख जी अपने वक्तव्यों में, उनकी तमाम लडाइयों, जैसे ओरिसा की निसमगिरि के संघर्ष, गंगा-यमुना के संघर्ष में आज तक उनकी हासिली की जानकारी देकर कहा कि सर्वोच्च अदालत का फैसला कई बाबतों में लाभदायी बताया, लेकिन यह भी कहा कि उसमें भी प्रभावितों को पुनर्वास स्थ्ज्ञल की तमाम सुविधाओं को सुनिश्चित करने का अधिकार विस्थापितों को मिलने के लिए प्रक्रिया जरूरी है।
पारीखजी ने कहा कि 31 सालों से संघर्ष करने वालों की यह जीत है और जिन्हें पूर्ण न्याय नहीं मिला है, उनकी लडाई भी आंदोलन के अनुभव और सही विकास के नजरिये के साथ न्यायपालिका के अंदर लडने के लिए मेरे जैसे अधिवक्ता सम्मान जनक मानते हुए, हरदम तैयार है।
पारीख जी ने कहा किसान फैसले के अनुसार शपथ पत्र जरूर दे किन्तु उसमें भी अपने बुनियादी संवैधनिक अधिकारों की वंचना न होने दे। आंदोलन के अधिवक्ता इसे सही तरीके से आगे बढाने में मदद करेंगे।
मछुआरों के, केवटो के, घर का कम मुआवजा मिला है, या जमीन के बदले नगद एस.आर.पी. की दूसरी किश्त दबाव-प्रभाव में लिए किसानों के भी जो अधिकार पुनर्वास नीति में है, उन्हें अमल में लाने से राज्य शासन क्यों हिचकिचाती है? उन्होने खुद होकर ये कार्य करने चाहिए। आजतक सर्वोच्च अदालत में इन सभी मुददों पर अडगे डाले ‘‘ 0 ‘‘ बैलेन्स बताया, वह मार्ग अ छोड देना चाहिये।
मेधा पाटकर ने बताया कि संजय पारीख जी ने गंगा, यमुना की कानूनी पैरवी की है, चुनाव सुधार तक कई याचिकाओं में आम लोगों को राहत पर्यावरण दी है। अब गंगा, युमना जैसे नर्मदा को भी ‘‘ इन्सान ‘‘ रूपी क्यों नहीं माना जाए? म.प्र. शासन नर्मदा सेवा यात्रा मे करोडों रू. खर्च करने के बबदले नर्मदा की घाटी की प्रकृति, संस्कृति और विस्थापितों बचाने में सही भुमिका लेगी तो ही जनविरोधी राजनीति से छुटकारा होगा। अन्यथा आंदोलन तो लडकर अपना हक ले ही लेगा।
देवराम कनेरा राहुल यादव भागीरथ धनगर श्यमा बहन सीताराम अवास्या
AAP MMR HEALTH WING MARCHES FOR SAFE HEALTH CARE
The Aam Aadmi party condemns the pathetic health infrastructure in Maharashtra and the government’s apathy to the condition of both medical staff, and patients.
The recent attacks on doctors are the consequence of poor medical services as consecutive state governments have neglected health care services. Inadequacy of medical facilities leads to ire among the loved one of patients, and lack of security for medical staff leads to violent outpouring of flared emotions. The root cause of both these causes is the apathy of the state government.
Instead of attempting to resolve the issue quickly, the BJP Government forced the doctors to go on strike and this caused immense distress to patients. AAP does not support any strike of essential services that inconveniences the citizens and we condemn the BJP Government for letting this issue linger for 4 days in which many precious lives may have been lost.
As a party we are solution seeking and proactive – the AAP MMR Health Wing demonstrated this by initiating a Mohalla Health Clinic to give free medical treatment in Mumbai.
Today the Health Wing is leading a March in solidarity with patients and doctors in order to create awareness of the gross negligence in health services by the state Government. Dr Karmarkar, along with the Mumbai leadership, will lead the March. AAP National Executive Member Preeti Sharma Menon will also join the March.
Time – 4.30 pm
Date – Sunday, 26th March 2017-03-26
Route – From AAP KA MOHALLA CLINIC Beside Amar Hospital Kurla Kamani (Kurla West)
To Kurla Bus Depot. Return via Bail Bazaar, Kale Marg
‘HUNDRED YEARS OF THE END OF THE INDIAN INDENTURESHIP’
The Nehru Memorial Museum and Library
cordially invites you to an International Conference
at 9.30 a.m. on Tuesday-Wednesday, 28th -29th March, 2017
in the Seminar Room, First Floor, Library Building
on
‘Hundred Years of the End of the Indian Indentureship’
in association with
Dr. Ashutosh Kumar
University of Leeds UK
Programme Schedule enclosed
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